कार्तिक ६, पहिलो नेपाल – नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहका नेता कुमार पौडेल मारिएको विषयमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) सर्वेन्द्र खनालले आरोपित जोगाउने गरी संसदीय समितिलाई गलत ‘ब्रिफिङ’ गरेको पाइएको छ ।
चन्द समूहका सर्लाही इन्चार्ज पौडेल गत असार ५ गते मारिएको घटनाका सम्बन्धमा असार ९ गते डाकिएको प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा गृहमन्त्री थापा र आईजीपी खनालले मुठभेड (इन्काउन्टर) भएको दाबी गरेका थिए । थापा र खनालको दाबीलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अनुसन्धानले गलत भनेको छ । आयोगले पौडेलको हत्यामा संलग्न र गोली हान्न आदेश दिनेमाथि फौजदारी कसुरमा कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशनसमेत दिएको छ । आयोगको निर्देशनसँगै पौडेल हत्या प्रकरणमा पुनः छानबिन गर्न सरकारलाई दबाब परेको छ ।
आयोगले इन्काउन्टरका नाममा हत्या गर्ने इन्स्पेक्टर केडी साह र हवल्दारद्वय विनोद साह र सत्यनारायण मिश्रलाई तत्काल निलम्बन गरी फौजदारी अपराध कसुरमा कारबाही गर्न निर्देशन दिएको हो । उनीहरू आईजीपी खनाल मातहतको विशेष ब्युरोमा दरबन्दी काज गरेर खटिएका घुमुवा प्रहरी थिए । कसुर पुष्टि भए फौजदारी अपराध संहिता ऐन २०७४ अनुसार तीनै जनामाथि जन्मकैदको सजाय हुन सक्छ ।
गृहसचिव प्रेमकुमार राईले आयोगको सिफारिस मन्त्रालयमा आएपछि कारबाहीलगायत विषयमा ठोस निर्णय लिइने बताए । कोमाथि कस्तो किसिमको कारबाही वा अनुसनधान गर्ने भन्ने विषय आयोगको निर्देशन अध्ययन गरेर मात्रै थाहा हुने उनको भनाइ छ । ‘हामीले आयोगको प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा पाइसकेका छैनौं,’ सचिव राईले कान्तिपुरसँग भने, ‘प्रतिवेदन हेरेपछि निर्णय लिन्छौं ।’ मानव अधिकार संरक्षण तथा त्यसको पालना, विधि र कानुनअनुसार अपराध अनुसन्धान तथा शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए ।
मानव अधिकार आयोगका सचिव एवं प्रवक्ता वेद भट्टराईले आयोगको निर्देशन तथा सिफारिस कार्यान्वयनका लागि मंगलबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पत्राचार गरिएको बताए । ‘आयोगको अनुसन्धानबाट पौडेल मुठभेडमा नभई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर मारेको पुष्टि भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट खटिएको टोलीले पौडेलको हत्या गरेको छ, हत्या गर्ने र हत्या गर्न आदेश दिने दुवै पक्षमाथि अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई निर्देशन दिएका छौं ।’
४ महिनाअघि सत्तारूढ दलकै सांसद जनार्दन शर्मा, रेखा शर्मा, यशोदा सुवेदी (गुरुङ), कांग्रेस सांसद मीना पाण्डे, समाजवादी पार्टी नेपालका रामसहायप्रसाद यादवलगायतले पौडेलको मृत्युमा गृहमन्त्री र आईजीपीसँग जवाफ मागेका थिए । संसदीय समितिमा गृहमन्त्री थापाले भनेका थिए, ‘अनटेस्ट मोटरसाइकलमा लोडेड पेस्तोलसहित आएका ४ जनाले फायर गरेपछि आत्मरक्षाका लागि जवाफी फायर गर्दा एक जनाको मृत्यु भएको हो ।’ लगत्तै बोलेका आईजीपी खनालले पौडेल आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्ति रहेको उल्लेख गर्दै बाँकी विषय आफैं बुझ्न सांसदलाई आग्रह गरेका थिए ।
पूर्व गृहमन्त्री तथा नेकपा सांसद शर्माले गृहमन्त्री थापा र आईजीपी खनालतर्फ लक्षित गर्दै भनेका थिए, ‘सर्लाहीमा मुठभेडका नाममा पौडेलको हत्या भएको छ, यसमा संलग्नमाथि अनुसन्धान गरी तत्काल कारबाही होस् ।’ नेकपा सांसद सुवेदी र रेखा शर्माले सोधेका थिए, ‘झोलामा बोकेको पेस्तोलबाट दोहोरो फायरिङ र मुठभेड हुन्छ ?’ कांग्रेस सांसद मीना पाण्डेले ‘प्रहरीले नै पेसेवर अपराधीलाई पैसा दिएर पौडेलमाथि गोली हान्न लगाएको त होइन ?’ भनेकी थिइन् । पौडेललाई यातना दिएर मारिएको दाबी गर्दै सत्यतथ्य छानबिन गर्न उनले माग गरेकी थिइन् ।
सांसदहरूकै दाबीलाई बल पुग्ने गरी आयोगले पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएर मारिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । प्रतिवेदनमा ‘प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालको प्रत्यक्ष निर्देशनमा खटिएका २ नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालयको समन्वयमा समेत परिचालित भएका प्रहरीले कुमार पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएर अनावश्यक रूपमा बल प्रयोग गरी ९ गोली हानी मारेको पाइयो’ भनिएको छ ।
नेपाल प्रहरीका एक पूर्वएआईजीले चन्द समूहप्रति सरकारको आधिकारिक धारणा स्पष्ट भएपछि मात्रै पौडेल हत्या वा इन्काउन्टरबारे बोल्न सकिने प्रतिक्रिया दिए । विशेष ब्युरोमा रहेर काम गरिसकेका ती पूर्वएआईजीले भने, ‘नेत्रविक्रम चन्द र उनले नेतृत्व गरेको समूहका नेता/कार्यकर्ताप्रति प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्, केन्द्रीय सुरक्षा समितिलगायत राज्यका महत्त्वपूर्ण पदाधिकारी र निकायको आधिकारिक धारणा स्पष्ट भएपछि पौडेल मृत्यु प्रकरणमा कारबाहीको भागीदार को हुने भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।’ सरकारले २०७५ फागुन २८ देखि चन्द समूहको गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
गृहको प्रतिवेदनमाथि प्रश्न
मानव अधिकार आयोगले चन्द समूहका नेता पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीले मारेको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन तयार गरेपछि गृह मन्त्रालयबाट गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन अनुसन्धान दायरामा परेको छ । गृहले उपसचिव दीपक नेपालको अध्यक्षतामा ४ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । गृहमन्त्री थापा र आईजीपी खनालबाट संसदीय समितिमा व्यक्त बोलीसँग मिल्ने गरी समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । समितिले दसैंअघि गृहमन्त्री थापालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । (कान्तिपुरबाट)
