कार्तिक १८, पहिलो नेपाल – चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियान्ता डाक्टर गोविन्द केसी सोमबार (आज) देखि अनसन बस्ने भएका छन् । डा केसीले सरकारले आफूसँग गरेको सहमति कार्यन्वयन नगरेको भन्दै १७ औं पटक अनसन बस्न लागेका हुन् ।
डा केसीले आफ्नो १७ औं अनसनका लागि केही दिन अघि देखि काठमाडौं मा अनसन स्थलको खोजिमा समेत लागेका थिए । अन्ततः डा केसीले आफ्नो १७ औं अनसन काठमाडौं मै बस्ने तयारी गरेका छन् ।
चिकित्सा शिक्षाका सुधारका लागि डा केसीले टिचिङ अस्पतालमै २०६९ साल असार २१ गते पहिलो अनशन शुरू गरेका थिए । गत असोज २७ गते उमेर हदका कारण टिचिङबाट अवकाश पाएपछि उनी अहिले अनसन स्थलको खोजिमा लागेका थिए ।
डा केसिले यसअघि नै आफ्ना माग पूरा गर्न सरकारलाई कात्तिक ८ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिएका थिए । कात्तिक १३ गतेदेखि अनसन बस्ने भने पनि डाक्टर केसीले तिहार र छटलाइ लक्षित गर्दै आफ्नो अनसन १८ गतेका लागि सारेका थिए । आफ्ना मागहरूलाई सरकारले व्यवास्ता गरेको भन्दै डाक्टर केसीले १७ औं अनसन बस्न लागेका हुन् ।
यस्ता छन् डा केसीको माग
१.हामीसँग २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस।
२. विश्वबिद्यालयहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिको हालको प्रक्रिया रोकी पराशर कोइराला नेतृत्वको मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाब अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शिता ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्था गरियोस।
३. आंदोलनरत मेडिकल विद्यार्थीहरुका मागहरु पूरा गर्दै नेपालका सबै निजी मेडिकल कलेजले अवैध रुपमा असूल गरेको सम्पूर्ण रकम फिर्ता गरियोस। अरबौंको ठगी तथा आर्थिक अपराधका दोषी मेडिकल कलेजका संचालकहरुलाई फौजदारी कानून बमोजिम कडाभन्दा कडा कारवाही गरियोस।
४. संसदीय उपसमितिको माफियाको प्रभावमा गरिएको शुल्क र सीट संख्यामा बृद्वि गर्नेसम्बन्धी लगायतको निर्णय तत्काल खारेज गरियोस।
५..कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर MBBS कार्यक्रम संचालन गरियोस। कर्णाली स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानमा MDGP कार्यक्रम संचालन गर्ने अनुमति अनुचित ढङ्गले प्रधानमंत्री कार्यालयले अडकाएर राखेकाले त्यसलाई तुरुन्त स्विकृती दिँदै शीघ्र MBBS कार्यक्रम संचालन गर्ने व्यवस्था गरियोस । प्रदेश नं दुई र चार तथा डोटी/डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम/पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस।
६. संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरुमा दलीय भागवंडाबाट नभई पीडितको विश्वास जित्ने विज्ञहरुलाई नियुक्त गरियोस् ।
