पौष ६, पहिलो नेपाल – प्रदेश सरकार गठन भएको दुई वर्ष बित्न लाग्दा मन्त्रालयको संख्या बढाएर मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी गरिएको छ । ५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद समावेशी नभएको भन्दै गठन भएकै दिनदेखि आलोचना हुँदै आएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्मा महिला र दलितको सहभागिता छैन । प्रदेशसभा सदस्य, महिला र दलित अधिकारकर्मीले मन्त्रिपरिषद् असमावेशी भएको भन्दै आलोचना गर्दै आएका छन् । मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन प्रदेश सरकारले अन्तर–प्रदेश समन्वय परिषद्ले गरेको निर्णयलाई संघीय सरकारबाट अनुमोदन पर्खेको छ ।
अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकमा २९ बुँदे सहजीकरण संघीयता कार्यान्वय कार्ययोजनाकोएउटा बुँदामा कति संख्यासम्म प्रदेश सरकार विस्तार गर्न पाउने भन्ने उल्लेख छ । त्यसको निर्णय संघीय सरकारबाट हुनुपर्ने हो र त्यही निर्णय हुन नसक्दा प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको हो । संघीय सरकारले प्रदेशस्तरीय मन्त्रिपरिषद्को संख्या नतोके पनि प्रदेश सरकारले माघे संक्रातीभित्रै विस्तार गर्ने तयारी थालेको छ ।
०७४ फागुन ३ मा शपथग्रहण गरेका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले ५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका थिए । प्रदेश सरकार मातहत हाल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित ७ मन्त्रालय छन् । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीमा हिक्मत कार्की, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीमा इन्द्रबहादर आङ्बो, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्रीमा जगदीशप्रसाद कुसियैत र सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरे छन् ।
सरकारले पूर्णता नपाउँदा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय नेतृत्वविहीन छन् । ती दुई मन्त्रालय मुख्यमन्त्री राई आफैंले सम्हाल्दै आएका छन् । हालसम्म मन्त्रिपरिषद्मा तत्कालीन माओवादीबाट एक र एमालेबाट ४ जना प्रतिनिधित्व गरिरहेकाले रिक्त दुईमध्ये दुवै दलबाट एक/एक जना भागबन्डामा मन्त्री नियुक्त गरिनुपर्ने बहस चल्दै आएको छ । (कान्तिपुरबाट)
