पानी र चुनाव

–सरोज पोखरेल
हरेक चुनावमा विद्युत विकास र पानीस“गं सम्बन्धित कयौं आयोजनाहरु निर्वस्त्र वलात्कृत भइरहेकै छन् । हामी सवै प्रत्यक्षदर्शी बन्न विवश छौं । यदी चुनावले विकाश नै चाहेको थियो भने मेलम्चीलाई प्रजातन्त्र पुनर्वहालीदेखि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा काठमाडौंका जनताको प्यास मेट्न किन र के ले छेक्यो ?

चुनावमा कयांै एजेन्डा वलात्कृत भए झैं हरेक वर्ष पानीका कारणले जीवनको अन्त्य र सपनाको वलात्कार हुने गरेको छ । सकिएपछि नआउन्जेल नसम्झिने चुनाव र एकपटक भोगेपछि समाधान खोज्न नलाग्ने हाम्रो प्रवृत्तिका लागि पानी र चुनाव दुवै मन्दविष हुन् । पानी र चुनाव दुवै देश र जनताको सारथी भएतापनि बन्न सकेका छैनन् । जनजीविकाको समाधान र सर्वहाराको हितका लागि भनेर गरिने चुनावले अहिलेसम्म समाधान र हित गरेको देखिदैन । त्यसैगरी पानीले उर्जा र उत्पादन दिई आम्दानी सिर्जना गर्नुपर्नेमा गर्न सकेको छैन बरु उल्टै बेला बेलामा क्षति बेहोर्नु परिरहेको छ । तसर्थ पानी प्राकृतिक र चुनाव राजनीतिक क्षेत्र भएतापनि देशले यी दुवै क्षेत्रबाट सकारात्मक प्रतिफल प्राप्त गर्न सकेको छैन । यसरी फाइदा लिनुपर्नेमा किन लिन सकिएन र कहा“ र कसरी चुकियो भनेर राज्यप्रति जिम्मेवार सबैले गम्भीर ढंगले मनन गर्नु जरुरी छ । चुनावको एजेन्डा पानीले भिजाए जस्तै हरेक वर्ष पानीले जनताको आसु बगाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गरिनु पर्दछ ्र नेपालको पानी र चुनाव दुवैको समुचित उपयोग गरि समृद्धिको यात्रामा मार्ग प्रशस्त गरिनु पर्दछ ।

विभिन्न कालखण्डमा विकसित ह“ुदै गरेको मानव सभ्यतामा समयक्रमस“गै अधिकमान्य शासन पद्धतिको खोजीका लागि चुनाव गर्न थालियो । विश्वमा पहिलो निर्वाचनको प्रारम्भिक सुरुवात प्राचीन एथेन्स र रोममा भएको तथ्यहरुमा पाइन्छ । यद्यपी इशापूर्व ५०० ताका भारतवर्षमा विकास भएका जनपद गान्धार, वैशाली लगायतका राज्यहरुमा समेत गणको सर्वोच्चतालाई स्वीकार गरेको इतिहास पाइन्छ ।

नेपालमा भएको पहिलो निर्वाचन राणाकालको अन्त्यताका भएको नगरपालिकाको चुनाव हो । यो निर्वाचन राणा प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरले २००४ साल जेठ ३ गते गराएका थिए । वालिग मताधिकारको आधारमा भएको निर्वाचन भने २०१५ साल फागुन ७ गते भएको आम निर्वाचन हो । यो निर्वाचन नै मुलुकमा देश र जनताको सपना पूरा गर्न भएको पहिलो निर्वाचन हो । देशमा भएका हरेक निर्वाचनमा गरिवी घटाउने, देश र जनतालाई समृद्ध बनाउने एजेन्डा बाड्दै आउदै जा“दै गरेको छ । प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०१५ सालदेखि लिएर हालसम्म भएका राष्ट्रिय निर्वाचनलाइ मात्र गणना गर्ने हो भने १२ वटा चैं देश र जनताका लागि भएका रहेछन् । यही १२ वटा भित्र पनि विभिन्न प्रकृतिका निर्वाचन भैसकेका छन् । राष्ट्रिय महत्वका बाहेक विभिन्न समय र कालखण्डमा हालसम्म करिव १४ वटा स्थानीय निर्वाचन पनि भएका छन् ।

पानी मानव जीवनको अभिन्न आवश्यकता हो । हरेक जीवित प्राणीलाई पानीको आवश्यकता पर्दछ । पानी बिना जीवनको कल्पना पनि गर्न सकिन्न । संसारको कूल क्षेत्रफलमध्ये करिव दुइतीहाई भाग पानीले ओगटेको छ । पानी अर्थात् अधिकांश पिउने र केही जिउने आधार मानव सभ्यता भन्दा पनि पुरानु हो । श्री स्वस्थानी व्रतकथामा अनुसार मानव सृष्टि भन्दा अगाडि यो संसार जलमय थियो भनि उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी वैज्ञानिक प्रमाणका आधारमा पनि धेरै समय पहिले संसारमा टेथिस नामको सागर थियो भनिएको थियो । यसरी मानव सभ्यताको सुरुवात पानीस“गै भएको हो । पानीको थोपादेखि लिएर मूल, कुव, खोल्सा, खोला , नदी, तलाऊ, समुन्द्र इत्यादी स्वरूप छन् । पानी रङ्हीन, स्वादहिन, विभेदहीन सर्वमान्य समाजवादी अविभाज्य आवश्यकता हो ।

नेपालमा विभिन्न स्वरुपमा रहेका ६ हजार भन्दा बढी नदीहरु छन् । यिनै नदीहरुबाट जलविद्युत उत्पादन क्षमता ८३ हजार मेगावाट रहेको छ भने आर्थिक तथा प्रविधिका दृष्टिकोणले करिव ४३ हजार मेगावाट उत्पादन गर्न सम्भव छ । जलस्रोतको दोस्रो धनी देश भएता पनि देशमा अझै पनि जलको समुचित प्रयोग गर्न सकिएको छैन । धेरैजसो देशमा जल समृद्धिको आधार र पाइला बनेको छ तर हाम्रोमा भने भएको जलले प्याससम्म मेटाउन सकिरहेको छैन ।

अझै पनि कयौं परिवारहरु खानेपानीको पहुचबाट बाहिर छन् र देशको कयौं खेतीयोग्य जमिन सिचाईको प्रतीक्षामा बाझै बसिरहेका छन् । देशमा हु“दा ह“ुदै पनि विदेशबाट पानी आयात गर्ने क्रम पनि रोकिएको छैन । हालसम्म भएका सबै राष्ट्रिय चुनावहरु देश र जनताका लागि भएका छन् र देश र जनताका लागि चुनाव गर्ने पनि भन्ने गरिन्छ । देशमा राज्य पुनसंरचना भएर स्थानीय तहको चुनाव भएको तीन वर्ष बितिसकेको छ । यही चुनावमा शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था गर्ने, बाढी तथा नदी कटान नियन्त्रण गर्ने, पहिरो नियन्त्रण गर्ने, असुरक्षित बस्तीको वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने जस्ता जनवादी एजेन्डाहरु पस्किएका थिए । तर अहिले हेर्दा हरेक चुनावमा एजेन्डा भोटका लागि विक्रीमा राखिएको हो कि भन्ने आभाष हुन थालेको छ । हुन त विगतदेखिनै हरेक चुनाव एक ठूलो झुटको खेति गर्ने पर्याय बन्दै आएको देखिन्छ । २०१५ सालको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन तत्कालिन गोर्खा परिषद्ले आफूले चुनाव जितेमा केही हजार मात्रामा पुल, विद्यालय र कुलो बनाउने नारा दिएको रहेछ तर विडम्बना उ सरकारमा जान नसकेपछि एजेन्डा नै हरायो । पहिलो संविधान सभाको चुनावमा पनि नेपाललाई स्विजरल्याण्ड बनाउने भनेर एजेन्डा बेचे तर सरकारमा गएपछि लागू गर्न सिन्को नि भाचिएन । चुनावका बखत बा“डिने आश्वासन दल र मतदाताले चुनाव सकिएपछि क्रमशः बिर्सदै जान्छन् । त्यस्तै हरेक वर्षा बर्खाको समयमा पानीबाट प्रताडित गाउ“ ,बस्ति, शहरका गल्लिले पानी पर्न छोडेपछि स्वत बिर्सदै जाने गरेका छन् । परेको बेलामा नुन र भुजा बाड्न हौसिने जनताका सेवक भनिने सरकारका अंगहरु पनि दिर्घकालिन समाधान नखोजी फोहोरको थुप्रोमा झिंगा भन्काउने काम मात्र गर्छन् । अनि फेरि साल फेरिन्छ समस्या पुनः दोहोरिने गरेको छ । देशमा तीन तहको सरकार भएझै देशमा भएका नदीलाई पनि उत्पत्ति र वहावका आधारमा तीन स्तरमा विभाजन गरिएको छ । तीन तहको सरकारबाट अपेक्षित परिणाम पाउन नसकेजस्तै तीन तहको नदीबाट पनि आम सर्वसाधारणले जहिल्यै भौतिक क्षति र मानसिक आघात बेहोरिरहेका छन् । आखिर यसका लागि पनि चुनाव नै आउनु पर्यो समाधानको लागि भएकै चुनावले सम्बोधन नगर्ने अनि अर्को चुनाव पर्खिदा पर्खदै आफ्नै विल्लिवाठ हुने गरेको छ । यसैबाट प्रस्ट हुन्छ चुनाव जनताप्रति कति संवेदनशील छ भनेर ।

सन् १९५० को नेपाल भारत सन्धी बमोजिम कोशी नदीको ३ किलोमिटर पूर्व र पश्चिममा बसोबास गर्ने मानिसको शिक्षा, स्वास्थ, सडक र रोजगारीको ब्यवस्था भातरले मिलाउनु पर्ने भएता पनि भारतले चासो देखाएको छैन । हरेक वर्ष बर्खायाममा कोशी नदीमा आउने भेल बाढीले उही त्रास उही समयको घाउ कोशी पीडितको बल्झाई दिइरहन्छ । मुलुकमा थुप्रै किसिमका परिवर्तनहरु आए तर कोशी नदीबाट पीडितहरुको जीवनमा केही परिवर्तन हुन सकेको छैन । वर्षौ वर्षदेखीको कोशीको पीडा पीडामै जीवन बिताइरहेका कोशी पीडितको समस्यालाई अब केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ । कोशीको पीडाबाट कोशी पीडितलाई मुक्त बनाउनु पर्छ र उनीहरुलाई पनि मुलुकको परिवर्तनको आभाष गराउन सक्नुपर्छ ।

भारतमा एउटा चर्चित भनाइ छ ‘कोशी रिभर इज द सरो अफ बिहार’ अर्थात् कोशी नदी बिहारको दुःख हो । प्राकृतिक रूपमा कोशी नदी भारतीय भूमि बिहारका लागि दुःखको विषय हो । तर, कृत्रिम रूपमा यसको सम्पूर्ण दुःख नेपालले मात्रै बेहोर्दै आएको छ । हरेक वर्ष तराईमा बाढी आउ“दा कोशीले बिहारलाई नभएर नेपाललाई डुबाउ“छ किनकि कोशी नदीमा बनेको ब्यारेजको सम्पूर्ण ताला चाबी भारतको हातमा छ । यति हु“दाह“ुंदै अहिले फेरी भारतले कोशी ब्यारेजको तथाकथित सुरक्षाको लागि भन्दै भारतीय पक्षले अर्ध सैनिक बल राख्न नेपाललाई दबाब दिइरहेको छ । दुईसय वर्षका लागि भारतको जिम्मा लगाइएको कोशी ब्यारेज नेपाल सरकारको निर्देशनमा खुल्ने अवस्था छैन । कोशी ब्यारेजका ढोकाहरू खुल्ने हो भने नेपालमा बाढीको क्षति स्वाभाविक रूपमा कम हुन्छ । तर त्यो सम्भावना छैन ।

देशमा हरेकवर्ष बाढी र पहिरो , नदी कटानलगायत पानीजन्य समस्याले करोडौं क्षति गर्ने गरेको छ । अझ स्थानीय तहको चुनाव भएपछि त जनप्रतिनिधिले विकासका नाममा जमिन खन्ने र खोस्रिने काम गर्न थालेपछि भूधरातलिय परिवर्तन भै बाढी र पहिरोले गाउ“ बस्तिनै डूवाउन र बगाउन थालेको छ । पर्यावारण नै बिग्रने गरी विकासका नाममा सक खन्ने प्रवृत्ति नरोकिने हो भने जीवन र जमिन दुवै संकटमा पर्ने निश्चित छ । विकासका नाममा खनेको सडकले जीवनलाई सहज पार्नुपर्ने हो अस्तित्व मेटाउने हैन । हाल धेरैजसो पहाडी भेगका वस्तीहरु अव्यस्थित सडक खनेकै कारण बगेका हुन् भन्दा पनि अत्युक्ति नहोला ?

विकाशका पूर्वाधारका नाममा चुनावी एजेन्डा मात्र बेचेर जनता र सर्वसाधारणलाइ कतिन्जेल प्राकृतिक विपदको चंगुलमा फसाउने हो ? देशमा हुने हरेक राष्ट्रिय चुनावमा काठमाडौंका जनतालाई मेलम्चीको पानी ल्याउने एजेण्डा बिकाउने गरिन्छ तर मेलम्ची काठमाडांैमा आएर जनताको प्यास मेट््न अझै कति चुनाव पर्खनु पर्ने हो कुनै लेखाजोखा छैन । हरेक राष्ट्रिय चुनावमा मेलम्ची वलात्कृत भैरहेको छ ।