साउन ३२, विराटनगर –
प्रदेश नम्बर १ सरकारले पीडित पत्रकार तथा संचार गृहलाई सहयोग स्वरुप विनियोजन गरेको ५० लाख रकम वितरणप्रति हिपमत मिडिया हाउसका अध्यक्षले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । विराटनगरबाट सञ्चालित हिपमत मिडिया हाउसका अध्यक्ष विरेन्द्र कुमार साहले रकम वितरणमा विभेद भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।
प्रदेश सरकारले सबै पिडित पत्रकार र संचार गृहको पहिचान र प्रकृति हेरी रकम वितरण गर्न नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश एक समितिलाई ५० लाख रकम उपलब्ध गराएको थियो तर उक्त रकम वितरणमा विभेद भएको भन्दै शाहले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनले नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश १ समितिलाई फेसबुक मार्फत खुल्ला पत्र लेख्दै भनेका छन्, ” हामीभन्दा पछि दर्ता भएको अधिकांश संचार गृहले सहयोग रकम प्राप्त गरे हामीले किन पाएनौँ के हाम्रो दल मिलेन ? के हाम्रो जात मिलेन वा बिचार मिलेन कि मैले तपाईहरुले सोचे जति चाकडी गर्न सकिन स्पष्ट रुपमा तपाईहरुबाट मेरो प्रश्नको उत्तर चाहन्छु ।”
प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरस महामारीलाई लक्षित गरि विभिन्न सञ्चारगृहमार्फत सचेतनामुलक विज्ञापन समेत जारी गरेको थियो। तर कतिपय सञ्चारगृहले उक्त विज्ञापबापतको रकम समेत पाएका छैनन्। त्यसैमध्येका एक हिमपत मिडिया हाउसका अध्यक्ष साहले पत्रका महासंघ समक्ष प्रश्न गरे, “हाम्रो संचार गृहमा विज्ञापन समेत प्रकाशन गरियो र प्रकाशन गरेदेखि हालसम्म पनि हाम्रो न्युज साइडमा अहिलेसम्म रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु । तर हामीलाई किन अपहेलना र बेवास्ता गरियो ?”
साहले फेसबुकमा लेखेका छन्, “आज मेरो पानामा प्रश्नहरुको ज्वालामुखी दन्किरहेको छ । झन् युवाहरुलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्नेमा हाम्रो अग्रज पत्रकार नेताहरुबाट नै हामीलाई बेवास्ता भयो जसले हाम्रो मनोवल घटेको छ । आशा छ आगामी दिनहरुमा यस्तो हुदैन ।” अध्यक्ष साहले भविष्यमा यस्तो नहोस् भनी आग्रह समेत गरेका छन् ।
त्यसो त प्रदेश सरकारबाट विनियोजित उक्त ५० लाख रकमको व्यापक मनोमानी भएको भनेर पटकपटक कुरा उठ्दै आएको छ । कतिपय मापदण्ड नपुगेका सञ्चारगृह र बन्द भैसकेका मिडिया हाउसको नाममा समेत रकम विनियोजन भएको कुरा उठ्दै आएको छ । सरकारले श्रमजिवी पीडित पत्रकारहरूलाई सहयोग गर्न विनियोजन गरेको रकममा यसरी निश्चित दायराका, वर्गका वा समूहका पत्रकारलाई मात्र सहयोग र सहायता गर्ने कमसल काम भएको हो भने यस्तो मनसायबाट प्रेरित भएर एउटा जिम्मेवार निकायका जिम्मेवार व्यक्तिहरू गरेको काम निन्दनीय हुन्छ । एउटा आधिकारिक संस्थाको आधिकारिक पदमा आशिन व्यक्तिले आफ्नो खुल्ला पत्रमा नाम नै तोकेर गरिएको गरिएको पश्नको जवाफ आउन भने बाँकि नै छ ।
