२१ औं शताब्दीको एसिया र नेपालको भु-राजनीति

📝विवेक आचार्य

एसिया महादेश क्षेत्रफल, जनसंख्या र अर्थतन्त्रले पनि संसारकै सबैभन्दा ठूलो महादेश। यसले समस्त विश्वको ३० प्रतिशत स्थल विभाग र ५९.७६ प्रतिशत जनसंख्यालाई आश्रय दिरहेको छ। यसको कुल ग्राहस्थ उत्पादन ३१.५८ ट्रिलियन डलर रहेको छ जुन समग्र उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रिका र अष्ट्रेलियाको ( ३०.११ प्रतिशत डलर ) भन्दा धेरै छ। सैन्य शक्तिको हिसाबमा पनि यो महादेश शक्तिशाली रहेको छ। २०१९ को ग्लोबल फायरपाउर को रिपोर्ट अनुसार यो महादेशका चीन (तेश्रो), भारत (चौथो), जापान (पाँचौं), दक्षिण कोरिया ( छैंठौं) स्थान ओगटेका छन्। त्यसैले सामरिक, राजनीतिक, आर्थिक हिसाबले पनि एसिया महादेश २१ औं शताब्दीको सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहिआएको छ र यो चुलिँदो अवस्थामा छ।

सोह्रौं शताब्दीको पुनर्जागरण तथा १८ औं र १९ औं सताब्दीमा युरोप र अमेरिकामा भएको क्रान्तिले २० औं सताब्दीमा युरोप र अमेरिका जस्ता देशहरू शक्तिशाली बन्दै गए । म्याडिसनले भनेका छन्, १९ औं शताब्दीको मध्यसम्म भारत र चीनले ग्लोबल आउटपुट मा वर्चस्व कायम गरेका थिए भने १९औं शताब्दीमा आएका औद्योगिक क्रान्तिका तरंगहरुले ग्लोबल आउटपुट को केही शेयर पश्चिमी गोलार्धमा सर्यो। आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक हिसाबले शक्तिशाली बन्दै गएको युरोप, शक्ति सन्तुलनका लागि २ ठूला भिषण युद्ध ( प्रथम र दोश्रो विश्वयुद्ध) मा होमिए। यी दुवै विश्वयुद्धको जग युरोप मै बसेको थियो। तर एशिया र अन्य महादेश पनि यो युद्धबाट अछुत हुन सकेनन्। विश्व युद्धको अन्त्यपछि पनि यी दुई महादेश २ ध्रुव ( सोभियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका ) मा बाँडिए। फलस्वरूप १९८९ सम्म सित युद्धमा होमिए। १९८९ मा सोभियत संघको विघटन सँगै संसारमा पश्चिमा शक्ति हरु हावी भए।

त्यस बखत भारत, चीन, दक्षिण कोरिया लगायतका देश हरु आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक विकासमा ठूलै फड्को मार्न सफल भएका थिए। भिएतनाम, इण्डोनेशिया, सिंगापुर, मलेसिया र खाडी राष्ट्रहरुमा एककिसिमको आर्थिक विकास सुरु हुँदै गइरहेको थियो।

खासगरी खाडी राष्ट्रमा पश्चिमा मुलुकको लगानी ह्वात्तै बढेको थियो। १९९० मा चीनको कुल ग्राहस्थ उत्पादन ३६०.९ बिलियन डलर रहेको थियो भने भारतको कुल ग्राहस्त उत्पादन ३२१ बिलियन डलर रहेको थियो। तर त्यस बखतमा जापान भने एसियाको पावरहाउस रहेको थियो। जापानको कुल ग्राहस्थ उत्पादन ३.११३ अमेरिकी डलर रहेको थियो । चीनको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत रहेको थियो भने भारतको आर्थिक वृद्धिदर ५.५ प्रतिशत गरेको थियो। त्यसका पछाडिका वर्षहरुमा चीनले आर्थिक वृद्धिदरमा ठूलो फड्को मार्यो। १९७९ देखि २०१० सम्ममा चीनको औसत आर्थिक वृद्धिदर ९.९१ प्रतिशत रहेको थियो भने भारतको १९९०-२०१० मा ६.६ प्रतिशत रहेको थियो। अत्याधिक जनसंख्याका कारण भारत र चीनमा सस्तो श्रमिकको कारणले यी देशहरूमा लगानी बढेर गयो। त्यसबखत भारत र चीनको बीचमा रहेको हाम्रो देश नेपालको १९९० को कुल ग्राहस्थ उत्पादन ३.७२८ बिलियन डलर रहेको थियो भने आर्थिक वृद्धिदर ४.६ प्रतिशत रहेको थियो।

जुन हिसाबले चीनको आर्थिक र सामाजिक विकास हुँदै थियो अनी भारत पनि राजनीतिक र आर्थिक रूपमा अगाडि बढिरहेको थियो त्यो पश्चिमा जगतका लागि खतराको घण्टी थियो। यी देशमा रहेको गरिबीको कारणले गर्दा यहाँ श्रम सस्तो थियो, सस्तो श्रमका कारण यी देश खासगरी चीन संसारकै उद्योग बन्न उद्धत थियो। अहिले चीन संसारकै सबैभन्दा ठूलो उद्योग हो। ग्लोबल आउटपुट को २८.४ प्रतिशत चीनले ओगटेको छ भने, अमेरिकाले १६.६ प्रतिशत, जापान ७.२ प्रतिशत, जर्मनी ५.८ प्रतिशत, दक्षिण कोरिया ३.३ प्रतिशत र भारतले ३.० प्रतिशत ओगटेको छ। त्यस हिसाबमा एसियाली देशहरु चीन, जापान, दक्षिण कोरिया र भारतले मात्र संसारको कुल उत्पादनको ४१.९ प्रतिशत ओगेटेका छन्। यो बाहेक अन्य एसियाली मुलुकहरु जस्तै मलेसिया, भिएतनाम, इण्डोनेशिया र खाडी मुलुकहरुको पनि हिसाब गर्ने हो भने संसारको कुल उत्पादनको ५० प्रतिशत भन्दा धेरै एसियाली मुलुकहरुले ओगटेका छन्। अब पश्चिमा जगत एसियालाई संसारको शक्तिकेन्द्र बन्न रोक्न हरसम्भव प्रयास गर्दैछ।

भारत, नेपाल र चीन
२०० वर्ष अगाडि श्री ५ बडामहाराजाधिराज पृथवीनारायण शाहले दिव्योपदेश मा ‘ नेपाल २ ढुङ्गा बीचको तरुल ‘ भन्नु भएको थियो। अहिले आएर त्यो चरितार्थ हुँदै गइरहेको छ। उत्तरी छिमेकी चीन नेपाल भन्दा ६३ गुण ठूलो रहेको छ भने भारत २२ गुण ठूलो छ। जनसंख्याको हिसावले गर्ने हो भने चीन र भारत क्रमश विश्वको पहिलो र दोस्रो धेरै जनसंख्या भएका मुलुकहरु हुन्। चीन र भारतको जनसंख्या जोड्दा २ अर्ब ७० करोड रहन जान्छ। अर्थात् हामी नेपाली २ अर्ब ७० करोड बीचमा रहेका तीन करोड हौ। भारत र चीनबीच राजनीतिक र कुटनीतिक तिक्तता भएपनि आर्थिकरुपमा भारत र चीनको सम्बन्ध राम्रो रहेको छ। २०१९ को तथ्यांकअनुसार भारत र चीनबीचको व्यापार ९२ बिलियन डलर बराबर भएको छ। भारत र चीनको नेपालप्रति आफ्नै स्वार्थ रहेको छ। भारत नेपालको परराष्ट्र, रक्षा र जलस्रोत आफ्नो मुट्ठीमा होस् भन्ने चाहन्छ भने चीनको नेपाल स्वार्थ भनेको तिब्बत हो। तिब्बत चीनको स्वशासित क्षेत्र हो र तिब्बती शरणार्थीहरु नेपालमा रहेका छन्। चीन नेपालमा कुनैपनि चीन विरोधी गतिविधि नहोस् र नेपाललाई मोहरा बनाइएर तिब्बत स्वतन्त्र गराउनकालागि कुनै गतिविधि नहोस् भन्ने चाहन्छ। उता भारतले एक चीन नीति अवलम्बन गरेपनि तिब्बती धर्मगुरु दलाइ लामालाई धर्मशालामा शरण दिएर राखेको छ र हरसम्भव तिब्बतलाई स्वतन्त्र गराउन चाहन्छ। यसै कारणले गर्दाखेरि भारत नेपालमा अस्थिरता ल्याउन उद्धत छ भने चीन नेपाललाई र नेपालको आन्तरिक राजनीतिलाई स्थिर बनाउन चाहन्छ। नेपालमा भएका ठूला ठूला परिवर्तनमा भारतको प्रत्यक्ष हात रहेको छ चाहे त्यो २००७ सालको प्रजातान्त्रिक स्थापना होस् २०३६ सालको जनमत संग्रह २०४६ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन २०५१ को माओवादी विद्रोह साथै राजदरबार हत्याकाण्ड अनि २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा भारतको स्पष्ट हात देखिन्छ। साथै नेपालको संविधान लेखन प्रकृयामा पनि भारतले हस्तक्षेप गर्न खोजेको थियो नेपालले नमान्दा नेपालमाथि भारतले नाकाबन्दी पनि गरेको थियो।

तिब्बेत किन महत्त्वपूर्ण छ ?

अब एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न हुन्छ किन तिब्बत चीन र विश्वकै यति धेरै महत्वपूर्ण छ ?

तिब्बतलाई संसारको छानो पनि भनिन्छ, यो संसारको एकदमै पृथक स्थानमा रहेको छ। यस क्षेत्रमा धेरै प्राकृतिक सम्पदा पनि छैन भने तिब्बतको जनसंख्या पनि ७० लाख मात्र रहेको छ। तर पनि तिब्बत किन यति धेरै महत्त्वपूर्ण छ र यसले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा किन यति ठूलो महत्व राख्दछ भन्ने प्रश्न मनमा उठ्न सक्छ। यसको कारण हो तिब्बत उद्गमस्थल भएका नदिहरु।
तिब्बतमा उद्गमस्थल भएर बग्ने नदिहरु सिन्ध, गंगा, ब्रह्मपुत्र, याङजी, हवाङ हो, मेकोङ, इरावदी नदीहरू पाकिस्तान भारत चीन म्यानमार लाओस कम्बोडिया, भिएतनम भएर बग्दछन् र यी नदीहरू यसक्षेत्रका पानीका स्रोतहरु हुन्। बढ्दो जनसंख्या र बढ्दो जलवायु परिवर्तनको कारणले गर्दाखेरि पानीको मुहान हरु सुक्दै गएको तर पानीको माग बढ्दै गएको छ। अबको दुई दशक पछाडिको अवस्था अझै भयावह बन्दै जानेछ र पानीमाथि आफ्नो अधिकार जमाउन शक्ति राष्ट्रहरूले हरसम्भव प्रयास गर्नेछन्। पानीकै लागि युद्ध नहोला भन्ने अवस्था पनि छैन। तिब्बतमा मुहान भएर बग्ने पानी हरुले संसारको लगभग ५०% जनसंख्यालाई शुद्ध पानी प्रदान गर्छ। यो हिसाबले संसारको ५० प्रतिशत जनसंख्याको शुद्ध पानीको स्रोत रहेको तिब्बत चीनका लागि र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका लागि पनि धेरै नै महत्वपूर्ण छ। साथै तिब्बतमाथि चीनले नियन्त्रण गुमाएको खण्डमा अमेरिका र भारतले तिब्बतमाथि एककिसिमको कब्जा जमाउने छन् र चीनका अरु प्रान्त र चीनको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्न र चीनलाई आर्थिक राजनीतिक र सामाजिक विकासबाट रोक्नका लागि तिब्बत एउटा महत्वपूर्ण हतियार बन्न सक्नेछ।

अमेरिका नेपाल र तिब्बत
चीन र अमेरिकाबीच ठूलो व्यापारिक साझेदारी भएतापनि यी देशहरु दुई ध्रुवका हुन्। अमेरिकाले पुँजीवादी प्रजातन्त्र अंगालेको छ भने चीनले समाजवादी गणतन्त्र अँगालेको छ। सन् १९५० मा चीनले तिब्बतमाथि आक्रमण गरी तिब्बतलाई आफ्नो स्वशासित क्षेत्र घोषणा गरेपछि अमेरिकाले तिब्बतमाथि आफ्नो नजर घुमाएको थियो। त्यसबखत चिनमा सांस्कृतिक क्रान्तिको नाममा धेरै आन्तरिक युद्धहरु भएका थिए। अवस्थाको फाइदा उठाएर अमेरिकी जासुसी निकाय CIA को Special Activities Division ले १९५९ तिब्बतमा विद्रोह गराएर तिब्बतलाई स्वतन्त्र गराउन खोजेको थियो। त्यसपछि चिनले हस्तक्षेप गरेर दलाई लामालाई हिरासतमा राख्ने बुझेपछि अमेरिकी जासुसी हरुले दलाई लामालाई रातारात भारत भगाएका थिए। त्यसपछि अमेरिकाले सन् १९६१ ( २०१८) देखि नेपालका उपल्लो पहाडी जिल्लाहरुमा तिब्बती शरणार्थीहरुलाई भेला पारी खम्पा विद्रोहीहरु उत्पादन गर्न लाग्यो। एक दशकसम्म अमेरिकाले खम्पा विद्रोहीहरुलाई वार्षिक १७ करोड नेपाली रुपैयाँ बराबरको हतियार तथा अन्य बस्ती सामानको लागि सहयोग गर्थ्यो भने, बेलायतको रोयल मिलिटरी एकेडमी ले खम्पा विद्रोहीहरुलाई सैन्य तालिम दिएको थियो। तर १९७१ मा नेपाली सेनाले खम्पा विद्रोही हरुलाई निस्तेज गर्यो। यसरी नेपाली भूमिमा अमेरिकाले केही मुट्ठी दलाल र सुराकीहरु हातमा लिएर चीन विरोधी गतिविधि गर्दै आएको छ।

विभिन्न सहयोग र सहकार्यका नाममा अमेरिकाले नेपालमा ७० वर्षको अन्तरालमा १.५ बिलियन अमेरिकी डलर लगानी गरेको छ। अमेरिकी लगानी नेपालमा खासगरी सोसियल इन्जिनियरिङमा लगानी गरेको छ। मानव अधिकार र गरिबी उन्मुलनको आडमा देशभित्रको महत्वपूर्ण सुचनाहरु खोज्न र धर्मान्तरणका लागि यो रकम खर्चिएको भनी दाबी गर्न सकिन्छ। अमेरिकाले अहिले आएर नेपाललाई एक्कासी ५५० मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् ७० वर्षमा गरेको लगानीको लगभग एकतिहाइ लगानी एकैपटक पूर्वाधारमा गर्न खोजेको छ। तर एमसिसी मार्फत नेपालमा हुन लागेको अमेरिकी लगानि त्यसभित्र रहेका अनेकन प्रावधान र कानुनी जटिलताका कारणले गर्दा विवादास्पद बन्न पुगेको छ। एमसिसी मार्फत अमेरिकाले जोड दिने भनिए तापनि त्यसको आशय भनेको अर्कै रहेको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ। हामीले हिजोको खम्पा विद्रोहीहरुको उत्पादन गर्ने अमेरिकालाई भुल्न सकिँदैन। नेपाल तिब्बतसँग सबैभन्दा लामो सीमा गाँसिएको देश भने तेस्रो देशलाई तिब्बतमाथि छिर्न लागि सबैभन्दा सहज पनि नेपाल बाटै हुन्छ। त्यसैकारणले अमेरिका लगायत पश्चिमा मुलुकहरुले चीनको आर्थिक वृद्धिलाई रोक्नका लागि तिब्बत कार्ड प्रयोग गरिरहेका छन् र त्यसका लागि नेपाली भूमिको अधिकतम दुरुपयोग गरिरहेका छन्।

नेपालका राजनीतिक परिवर्तन, अमेरिका, भारत र चीन
नेपाल भूराजनैतिक अवस्थाले एकदमै संवेदनशिल मुलुक हो। नेपालका दुई छिमेकी राष्ट्रहरु भारत र चीनले हासिल गर्दै गरेको आर्थिक र राजनीतिक उचाइ नेपालकालागि वरदान तथा अभिशाप दुवै हुन सक्छ। तर अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा नेपालको लागि यो अभिशाप भएको छ। यसको मुख्य कारण भनेको दुई छिमेकी शक्ति राष्ट्रहरुबीच रहेको मनमुटाव नै हो। भारतले नेपाललाई जहिले पनि आफ्नो राजनीतिक संरक्षणमा राख्न खोजेको छ भने चिनले नेपालमा आफू विरोधी गतिविधि हुन नदिन हरसम्भव प्रयास गरेको छ। भारत र अमेरिका रणनैतिक साझेदार भएको कारणले गर्दा यी दुवै देशहरु चीनको विरुद्धमा एक भएर उभिएका छन् र त्यसकालागि यी दुवै देशहरूले नेपालको प्रयोग गरिरहेका छन्। विभिन्न क्रान्तिका नाममा होस् अथवा राजनैतिक परिवर्तनका नाममा भारतले नेपालमा ठाडो हस्तक्षेप गर्दैआएको छ भने अमेरिकाले पनि भित्री रूपमा एक किसिमको हस्तक्षेप गरिरहेको छ। विसं २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा पनि भारतको ठूलो हात रहेको थियो र त्यसैको फाइदा उठाएर २०११ मा भारतले नेपालसँग कोशी सम्झौता गरेको थियो भने २०१६ मा बीपी कोइरालाको सरकारको पालामा गण्डक सम्झौता पनि भएको थियो। त्यसको ठीक ५ वर्षपछि राजा महेन्द्रले उक्त सम्झौता राष्ट्र हितमा नरहेको भन्दै संशोधन गरेका थिए। भारतले नेपालमाथि केही राजनीतिक दलको आडमा आफ्नो अधिकार जमाउन गएको बुझेपछि राजा महेन्द्रले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लागू गरेका थिए। यस पञ्चायती व्यवस्था २०१७ देखि २०४६ सम्म मा भारतसँग कुनै राष्ट्रघाती सम्झौता भएको प्रमाण छैन। तर यस बखत मा राजा महेन्द्रले भारतसँगको नेपालको परनिर्भरता घटाउनका लागि चीनसँग सम्बन्ध राम्रो बनाउने प्रयत्न गरे। पञ्चायती शासनबाट भारतलाई कुनै लाभ नभएको अवस्थामा भारतले देशभित्र राजनीतिक पार्टीहरु खडा गरेर प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको नाममा पञ्चायती शासनको अन्त गर्यो। पञ्चायती शासनको अन्त्य भएको केही बर्ष भारतकालागि धेरै फलदायी भयो। भारतले नेपालसँग टनकपुर सम्झौता र महाकाली सम्झौता जस्ता राष्ट्रघाती सम्झौताहरु मुठीभर दलाललाई हातमा लिएर गर्यो।

यो अवस्थासम्म आउँदा पनि तिब्बतलाई स्वतन्त्र गराउन भारत र अमेरिका सफल भएका थिएनन्। २०५२ सालमा माओवादी जनयुद्ध घोषणा भएसँगै देश अर्को अस्थिरतामा धकेलियो। त्यसबखत मानवअधिकारका नाममा अथवा तत्कालीन श्री ५ को सरकारलाई अन्य सहयोगको नाममा भारतीय र अमेरिकी उपस्थिति नेपालमा बढ्यो। डाक्टर युवराज संग्रौला भन्नुहुन्छ, माओवादी द्वन्द्वकालको १० वर्षमा देशको अर्थतन्त्र खुस्किए पनि, देशको औद्योगिक वृद्धिदर धेरै हदसम्म घटेपनि नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन भने दुईदेखि तीन प्रतिशतले बढिरहेको थियो। यसको कारण भनेको विभिन्न एनजिओ र आइएनजिओको नाममा देश भित्रिएको विदेशी रकम थियो। द्वन्दकालमा माओवादीले अमेरिकालाई साम्राज्यवादी र भारतलाई विस्तारवादी भन्दै साम्राज्यवादी र विस्तारवादीको विरुद्धमा यो लडाई भएको भनेतापनि भारतले माओवादी नेतृत्वलाई शरण दिएको साथसाथै देहरादुनमा माओवादी लडाकुलाई पनि सैन्य तालिम दिएको प्रमाणहरु भेटिएका छन्। २०५८ सालमा राजदरबार हत्याकाण्डः पनि भारत र अमेरिकाको हात भएको विभिन्न पत्रपत्रिकाहरुले खबर छापेका थिए। दरवार हत्याकाण्डको मुख्य उद्देश्य भनेको नेपालको शक्तिकेन्द्रलाई सक्ने थियो र यसमा उनीहरू सफल भए।

२०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनको रूपरेखा पनि भारतमै बनेको थियो। तत्कालीन सात राजनैतिक दल र माओवादीबीच बाह्रबुँदे सम्झौता पनि भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा भारतीय हरुकै मध्यस्थतामा भएको थियो। यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने भारतले नेपालका सम्पूर्ण राजनीतिक परिवर्तनहरुमा ठूलो हस्तक्षेप गरेको छ। साथै माओबादीले उठाएको एउटा प्रमुख मुद्दा जातीय आधारमा संघीयतामा जानुपर्ने थियो। बहुभाषी बहुसांस्कृतिक र बहुजाती भएको नेपालमा यसो गरिनु देशभित्रको शान्तिका लागि खतरापूर्ण थियो र यो पनि भन्न सकिन्छ कि यो माओवादीको एजेण्डा नभएर विदेशीले माओवादीलाई भिराइदिएको एजेन्डा थियो। जातीय आधारमा राज्य विभाजन गर्दा खेरि देशमा साम्प्रदायिक हिंसा बढ्नसक्ने र त्यसो भएमा विदेशी सेनाहरु सहयोग अथवा शान्ति स्थापनाका नाममा नेपालमा बस्न सक्छन् र भारत र चीनको बढ्दो गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने उनीहरूको दिर्घकालीन योजना हो। त्यसैले संघीयता, राजतन्त्रको बहिर्गमन र अर्को मुख्य मुद्दा धर्मनिरपेक्षता नेपाली जनताहरुलाई म्यानिपुलेट गरेर झुक्याएर नेपालमा लादिएको हो।

धर्म निरपेक्षता र नेपाल
२०६३ को अन्तरिम संविधान अगाडि नेपाल सनातन हिन्दु राष्ट्र थियो। २०७४ को नेपालको संविधानले पनि नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरेको थियो। ७० प्रतिशत नेपालीको जनभावना विपरित संसदीय व्यवस्थाको सिण्डिकेटले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गर्यो। नेपाल धर्मनिरपेक्ष घोषणा भएको भने २०६३को अन्तरिम संविधानमा नै हो। २०६३ मा नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा भैकन नेपालमा १२ हजारभन्दा बढी चर्च बनाइएका छन्। बर्सेनि अरबौं रुपयाँ नेपालमा धर्मान्तरणको लागि प्रयोग हुँदै आएको छ। नेपालमा अहिले ५१ हजार भन्दाबढी एनजीओ र १५० भन्दा बढी आइएनजिओ चलेका छन्। यी सबै एनजीओका लगानीकर्ताहरु पश्चिमेली मुलुकहरुको रहेका छन्। त्यसमध्ये धेरै एनजिओहरु धार्मिक कार्यका लागि अथवा धर्मान्तरणका लागि खोलिएका हुन्। नेपालीको गरिबी र अशिक्षाको फाइदा उठाउँदै मोटो रकम खर्चिएर धर्मान्तरण गराइँदै गरिएको छ। देश धर्मनिरपेक्ष भएपनि धेरैदेशमा प्रतिबन्धित दक्षिण कोरियाको युनिफिकेसन चर्च विवादास्पद कार्यक्रम नेपाल सरकारले सहआयोजक बनेर गर्यो। यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने नेपालमा धर्मनिरपेक्षता भनेको इसाईकरण हो। सन् २०१७ मा बेलायतको The Guardian भन्ने पत्रिकाले नेपालमा धर्मान्तरणका लागि खुलमखुला आर्थिक चलखेल भएको सामग्री सम्प्रेषण गरेको थियो। नेपालमा धर्मनिरपेक्षता ल्याउनुको मुख्य कारण भनेको नेपालको संस्कृति, मौलिक रैथाने धर्महरु नास गराएर देशलाई इसाईकरण गर्न थियो र यो क्रम अहिले पनि चलिरहेको छ। नेपालमा इसाईहरूको जनसंख्या वृद्धिदर हिसाबले संसारको दसौं राष्ट्रभित्र पर्छ। यति भन्दैमा हामीले यो भुल्नु हुँदैन कि इसाइकरणले संसारका ४२ देशका सभ्यता नष्ट गरेको छ। यसरी नेपालमा इसाईकरण गर्न पश्चिमा लगानी भएको र देशमा इसाईको बाहुल्यता धेरै भए पछाडी उनीहरूको आडमा पश्चिमाहरुले अझै ठूलो राजनैतिक हस्तक्षेप गरी नेपालमा अस्थिरता ल्याई नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधन सम्पत्ति माथि नियन्त्रण जनाउनुका साथै छिमेकी विरोधी गतिविधि गर्नु हो।

अब के हुन्छ ?
गणतन्त्रका आडमा आफ्ना केही स्थापित एजेन्टहरुलाई राजनैतिक र प्रशासनिक शक्तिकेन्द्रको शिखरमा पुर्याएर भारतीय र पश्चिमाहरुले नेपालमा अझै अस्थिरता पैदा गरी नेपालमा ठाडै हस्तक्षेप गर्न खोजिरहेका छन्। अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनिति यसैको उपज हो। एकजना अमेरिकी लेखकले भनेका थिए, नेपाल एसियाको हटस्पट बन्नसक्छ। हट-स्पट भन्नाले युद्ध सुरु हुने ठाउँलाई बुझिन्छ। नेपाल भारत र चीनको बीचमा रहेको र भारतलाई र चीनलाई रोक्नका लागि नेपालको भूमिलाई सजिलै प्रयोग गर्न पश्चिमाहरु उद्दत छन्। चीन र भारतको बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावलाई दुरुत्साहन गर्न उनीहरुले नेपालको प्रयोग गर्न सक्छन्। भारत पनि चीनसँग बदला लिने सोचमा पश्चिमाहरु लाई उनीहरूको रणनीति सफल पार्न साथ दिइरहेको छ।

भारतीय र पश्चिमाहरूको नेपालमा बढ्दो प्रभाव देखेर चीनले पनि नेपालमा आफ्नो प्रभाव बढाउँदै गईरहेको छ। यसै कारणले गर्दाखेरि नेपालको संवेदनशील भूराजनीति नेपालको लागि अभिशाप बन्न पुगेको छ। अबका दिनमा नेपाल बिदेशी शक्ति केन्द्रहरूको क्रिडास्थल बन्ने पक्कापक्की भइसकेको छ।

नेपालको यो जटिल अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सम्पूर्ण देशभक्त नागरिक अनी देशभक्त शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिएर, विदेशीका एजेन्टहरुलाई चिनेर देशको भविष्य सुरक्षित गर्ने बेला आइसकेको छ।

ढिलो भए आजसम्म हामी सतीले सरापेको देश भन्दै आएका छौं, तर त्यो दिन नआओस् जुन दिन हामीलाई हाम्रा सन्ततीहरुले सरप्नेछन्।