पुस ६, विराटनगर –
भुईचालोको थिलथिलो पछि नाकाबन्दीले पछाडि परेको देश,गरीबी,बेरोजगारी,लगानी प्रतिकुल वातावरण नभएर झन् विकराल बन्दै गरेको थियो।२०७२ असोज ३ गते संसारकै सर्वोत्कृष्ट संविधान नेपालले घोषणा गरेको झन्डै दुई वर्षपछि संघियतालाई पालना गर्दै, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुने तय भयो। वर्ष दिनमा सरकार परिवर्तन, विदेशी हस्तक्षेप, विकासमा आलटाल भएको देखेर नेपालका दुई ठुला कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा एमाले तथा नेकपा माओवादी केन्द्र गठबन्धन बनाएर चुनावमा लड्ने भए। म एक नेपाली युवा,तत्कालिन नेकपा एमाले तथा हाल नेकपाको विचारधारा पछ्याउने युवा,जो नेपालमै केही गर्न चाहन्छ,हरेक नेपाली सुखी र समृद्ध भएको सपना देख्ने युवा। शायद म जस्ता लाखौ नेपाली युवाहरू,नेपालमै केही गरौ भन्ने सोच साथ मातृभुमीमा खटिरहेका छन्। गठबन्धनको खबरले कार्यकर्ता खुशी थिए,नेपाली जनतामा अब परिवर्तन आउछ भन्ने आशा जागेको थियो। म पनि,”आजलाई हैन भोलीलाई,अबको ५वर्ष केपी ओलीलाई” भन्दै चुनावमा खटिएको थिए।
परिवर्तन हुन्छ भनेर,शायद नेपाली जनताले बहुमतको सरकार बनाउन बामगठबन्धनलाई चुने।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनु भयो, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी हुनुभयो। गठबन्धनलाई जनताको माग बुझेर,शायद बिना अध्ययन,बिना कार्यकर्ता सरसल्लाह,दुई पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले सम्झौता गरी,नेपालकै शक्तिशाली पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घोषणा गर्नु भयो। कार्यकर्तामा खुशीको लहर थियो,प्रतिपक्षी अधिनायकवाद आयो भन्दै थिए। तर अधिनायकवाद भन्दा ठुलो कदम भयो,दाजुभाईको घरझगडाले गर्दा आफ्नो घर त खरानी बनाए बनाए, देश नै खरानी हुने काम भयो।१० रेक्टर स्केलको भुकम्प भन्दा ठुलो क्षति देशलाई, जनतालाई र नेकपाका निष्ठावान कार्यकर्तालाई भएको छ। “संसद विघटन” प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा राष्ट्रपतिद्वारा लालमोहर लगाउने काम भएको छ।गणतन्त्रलाई साच्चिकै प्रधानमन्त्रीले भनेझै बयल गाडामा अमेरिका पुग्दा पुग्दै,बिच बाटोमै बयलगाढा पल्टेको छ।
भारतिय संविधानका मस्यौदाकार भीमराव अम्बेडकर भन्नुहुन्छ,”संविधान जतिसुकै राम्रो किन नहोस्,यस्लाई कार्यन्वयन गर्नेहरू खराब भए भने यो खराब नै हुन्छ,संविधान खराब नै किन नहोस्,यस्लाई पालना गर्ने असल भए,असल नै हुन्छ।” नेपालमा पनि त्यही भयो,विश्वकै सर्वोत्कृष्ट संविधान खराब मान्छेको हातमा गयो। असंवैधानिक तरिकाले जनताको अधिकारको हत्या भएको छ।
आफुलाई सर्वोपरी ठान्ने हाम्रा सन्कि प्रधानमन्त्री र गुटकि राष्ट्रपतीले देशलाई संकटग्रस्त बनाए,संसद विघटन गरे,मध्यावधी चुनावको घोषणा गरे। गुटकि राष्ट्रपतीले संसद विघटन जस्तो प्रस्ताव आउदा के एकपटक सरकारी दलका पार्टी अध्यक्ष,प्रतिपक्षी दलका अध्यक्षसंग वार्ता गर्नुपर्ने हैन र ? यस्तो असंवैधानिक कदम चाल्नु अगाडि सोच्नुपर्ने हैन र?हुन त राष्ट्रपती भैसकेपछि वाग्मती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको चुनाव हुदा प्रदेशका सभासदलाई अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई भोट नदिनु भन्दा वहाको गुटिया प्रवति जागृत नै हुन्छ।
कोरोनाले तङ्ग्रिन लाग्दै गर्या अर्थतन्त्रले के चुनावी खर्च धान्न सक्छ र कमरेड? चुनावको लागि कति खर्च लाग्छ कमरेड,कि चुनाव पनि छिमेकीसंग मागेर गर्नुपर्न? बहुमतको सरकार हुदा पनि के त्यस्तो परिस्थिति आयो र संसद विघटन गर्नुपर्यो? कतै महाकाली सन्धी गराउन माले एमाले विभाजन गरेझै, MCC पास गराउन त संसद विघटन गर्नु भा हैन नि??
खगेन्द्र संग्रौला ट्वीटरमा लेख्छन्, “ओलीको बाध्यातमको उपज संसद विघटन हो भन्ने र भोक लाग्यो भन्दैमा आचीलाई प्रसाद ठानेर ग्रहण गर्नेमा के फरक छ?” यस्तो घटिय कदम ज्यादै निन्दनिय छ।
ओलीको यो कदमलाई ईतिहासले समिक्षा अवश्य गर्नेछ। तत्कालिन असर देशको हरेक क्षेत्रमा पर्ने छ, दुरगामी असर ईतिहासले अवश्य समिक्षा गर्ला। भोली नेकपाको स्थाई कमिटीको बैठक हुदैछ, शायद यस्तो पार्टीविरोधी, गणतन्त्रविरोधी कार्यले गर्दा वहाँलाई साधारण सदस्य पनि नरहने गरि कारबाही गर्दा,कुन आधारमा वहाँ प्रधानमन्त्री रहिरहनुहुनेछ?? भोली प्रधानमन्त्री नै नभएछी सेनाले ‘कु’ नगर्ला पनि भन्न सकिन्न?? आशा गरौ जे हुन्छ ठिकै हुन्छ।
