भारतका विभिन्न राज्यहरूमा केही दिनयता हिंसात्मक प्रदर्शनहरू भइरहेका छन्।
नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले गत मंगलबार भारतका तीन सैनिक सेवा ( स्थल, जल र वायु) मा नयाँ भर्नाका लागि अग्निपथ नामको नयाँ स्किम ल्याएको थियो। सुरूमा साढे १७ वर्षदेखि २१ वर्षसम्मका युवाले यो स्किममा भाग लिएर चार वर्ष सैनिक हुन पाउने प्रावधान राखिएको थियो।
मोदी सरकारको उक्त निर्णयविरूद्ध प्रदर्शन भएपछि यसपालिका लागि भनेर उमेर २३ वर्ष पुर्याइएको छ। तर प्रदर्शन मत्थर भएको छैन।
भारतका बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगना, पश्चिम बंगाल, हरियाणा र मध्य प्रदेश राज्यमा युवाहरूले विरोध जारी राखेका छन्। प्रदर्शनकारीहरूले रेल सेवालाई निशाना बनाएका छन्।
एनडिटिभीका अनुसार शनिबारसम्म कम्तीमा १२ वटा रेलमा आगो लगाइएको छ, ३ सयभन्दा बढी रेल प्रभावित भएका छन्। विभिन्न रेलवे स्टेशनमा आगजनी र तोडफोड गरिएको छ। बिहारमा प्रदर्शनकारीहरूले भाजपाका प्रदेश नेताका घरलाई पनि निशाना बनाएका छन्। दर्जनौं सवारी साधनमा आगो लगाइएको छ भने सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गरिएको छ।
तेलंगनामा भएको प्रदर्शनका क्रममा एकजना १९ वर्षीय किशोरको मृत्यु भएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी कंग्रेस आईले आइतबारदेखि राजधानी दिल्लीको जन्तरमन्तरमा अग्निपथ योजनाका विरूद्ध सत्याग्रह सुरू गरेको छ। अन्य विपक्षी दलहरूले पनि यो योजनाको विरोध गरिरहेका छन्।
मोदी सरकारका मन्त्रीहरूले भने यो योजना सेनालाई बलियो बनाउन र बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिन महत्वपूर्ण हुने भन्दै बचाउ गरिरहेका छन्।
भारत संसारमा ठूलो सैन्य शक्ति भएका मुलुकमा पर्छ। दुई छिमेकी पाकिस्तान र चीनसँग कटूतापूर्ण सम्बन्ध रहेको भारतले सीमामा ठूलो संख्यामा सेना परिचालन गरेको छ। अहिले भारतमा सैनिकहरूको संख्या १४ लाखको हाराहारीमा छ। तीमध्ये हरेक वर्ष झन्डै ६० हजारले नियमित अवकाश पाउँछन्।
हजारौं सैनिकले वार्षिक अवकाश लिने भए पनि केही वर्षदेखि भारतीय सैनिकमा नयाँ भर्ना भएको छैन। अधिकारीहरूले सुरूमा कोरोनाभाइरसका कारण नयाँ भर्ना प्रक्रिया रोकिएको बताएका थिए। लामो समय सैनिकमा भर्ती नखुल्दा फौजी हुने तयारी गरिरहेका धेरै युवामा उमेर बितेर जाला भन्ने डर थियो।
त्यही बीचमा मोदी सरकारले नयाँ योजना ल्याएको हो। जुन योजनाअनुसार यस वर्ष ४६ हजार नयाँ भर्ना गरिनेछ। अग्निपथ योजनामा भर्ना हुनेलाई अग्निवीर भनिनेछ। यो योजनामा अफिसरबाहेकका सैनिकहरू मात्रै भर्ती गरिनेछ। यसमा महिला, पुरूष दुबै भर्ती हुन पाउनेछन्।
अग्निवीरहरूले पहिलो वर्ष मासिक ३० हजार भारू तलब पाउने छन् भने चौथो वर्ष उनीहरूको तलब मासिक ४० हजार पुग्नेछ।
सरकारले यो योजनाबाट एकातिर भारतीय सेनामा युवा जवानको संख्या बढ्ने र अर्कातिर पेन्सनलगायत आर्थिक भार कम हुँदा आधुनिक पूर्वाधारमा खर्च गर्न स्रोत पुग्ने उल्लेख गरेको छ। अहिले भारतीय सेनाका जवानको औसत उमेर ३२ वर्ष छ।
यो योजनाको विरोध गरिरहेकाहरूले भने दुईटा कुरा उठाइरहेका छन्। यसले एकातिर सैनिकमा करियर खोज्ने युवालाई चार वर्षमै सीमित पारिदिनेछ। अग्निपथअनुसार भर्ना भएकाहरू ३० वर्ष नपुग्दै सेवाबाट अवकाश पाउनेछन्। पेन्सन नपाउने भएपछि उनीहरूले त्यसपछि के काम गर्ने र कसरी जिविकोपार्जन गर्ने भन्ने प्रश्न उनीहरूले उठाएका छन्। आजीवन सैनिक भएर देशको सेवा गर्ने युवाको सपनामा अग्निपथले तुषरापात गरेको उनीहरूको तर्क छ।
केही पूर्वसैनिक अधिकारीहरूले यो योजनाले भारतीय सैनिकको दक्षता र क्षमतामा ह्रास आउने बताएका छन्। चार वर्षमात्रै काम गर्ने सैनिकसँग कुनै अनुभव नहुने भएकाले उनीहरूले मैदानमा प्रभावकारी काम गर्न नसक्ने उनीहरूको तर्क छ।
प्रदर्शनकारीहरूले अग्निपथ योजना फिर्ता लिएर पहिलाकै प्रक्रियाबाट सैनिक भर्ती सुरू गरिनु पर्ने माग गरेका छन्। मोदी सरकारले भने योजना फिर्ता लिने कुनै संकेत गरेको छैन।
आइतबारमात्रै रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले तीनै सेनाका उच्च अधिकारीहरूसँग यसबारे छलफल गरेका छन्।
रक्षामन्त्री सिंहसँगको छलफलपछि पत्रकार सम्मेलन गर्दै सैनिक अधिकारीहरूले जुन २४ देखि अग्निवीर भर्ना प्रक्रिया सुरू हुने र आगजनीमा संलग्नहरूलाई भर्ना प्रक्रियामा सहभागी नगराउने बताएका छन्।
मोदी सरकारले यसअघि तीन वटा कृषि कानुन ल्याएको थियो। किसानहरूको व्यापक विरोधपछि ती तीनै कानुन ६ महिनाअघि फिर्ता लिएको थियो। अग्निपथमा भइरहेको हिंसात्मक प्रदर्शनले यो योजना पनि कार्यान्वयन गर्न सहज हुने देखिँदैन।
