नेपालमा प्रतिएक लाख व्यक्तिमध्ये ९.४ प्रतिशत व्यक्तिमा दुर्घटनाजन्य क्षति भएको तथ्याङ्क छ । यसबाट हरेक वर्ष करिब तीन हजार व्यक्तिले ज्यान गुमाउँछन् भने करिब छ हजार व्यक्तिले गम्भीर प्रकृतिको चोटपटकको सामना गरिरहेका छन् ।
त्यसैगरी विश्व बैङ्कको अध्ययनअनुसार नेपालमा सडक दुर्घटनाबाट राष्ट्रिय उत्पादनको १.५ प्रतिशत आर्थिक क्षति बेहार्नु परेको छ । नेपाल दक्षिण एसियाली मुलुकमा सडक दुर्घटनाबाट जनधनको उच्च क्षति हुने देशमध्ये एक हो । दुर्घटनाबाट ज्यान जाने, अङ्गभङ्ग हुनेलगायतका क्षति हुन्छन् । सडक प्रयोगकर्तामध्ये पैदल यात्री, साइकल यात्री र मोटरसाइकल यात्री सडक दुर्घटनाको सबैभन्दा जोखिममा पर्ने गरेका छन् । सन् २०३० सम्म पूरा गर्नुपर्ने दिगो विकास लक्ष्यमा सडक दुर्घटनालाई ५० प्रतिशत घटाउनुपर्ने सूचक छ । राजधानीमा आइतबार आयोजित ‘सवारी दुर्घटना र उद्धार’सम्बन्धी गोष्ठीमा यस्तो तथ्याङ्क प्रस्तुत गरियो ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहसचिव डा. कृष्ण पौडेलले भन्नुभयो, “नेपालमा मानवीय मृत्युको कारणमध्ये पहिलो नसर्ने खालको रोग हो । दोस्रोमा सरुवा रोग र तेस्रोमा चोटपटकजन्य समस्या हो ।” यति भइकन पनि दुर्घटना घटाउनमा सरोकारवाला निकायबाट एकीकृत काम हुन नसकेकोमा उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क उद्धृत गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “यो वर्ष सडक दुर्घटनामा परेर दुई हजार ८७२ जनाको ज्यान गयो । सात हजार २८२ जना गम्भीर प्रकारको चोटपटकमा परे भने २५ हजार व्यक्ति सामान्य चोटपटकमा परे । यो सामान्य खालको समस्या होइन ।” विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन नेपालका प्रतिनिधि डा. ग्याम्बो शेर्पाले सडक सुरक्षाको क्षेत्रमा आफूहरू नीति र सचेतनाका कार्यक्रममार्फत समन्वयात्मक भूमिकामा रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले सडक सुरक्षाका लागि काठमाडौँको सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई भरपर्दो बनाउनुपर्ने र त्यसका लागि यातायात प्राधिकरणको स्थापना हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले यातायात प्राधिकरण स्थापनाका लागि संसद्बाट विधेयक पारित भइसकेको जानकारीसमेत दिनुभयो । काठमाडौँको चक्रपथमा दुई सयवटा सार्वजनिक सवारी साधन भए पुग्ने अवस्थामा अहिले दुई हजारभन्दा बढी गुड्ने गरेकोे बताउँदै उहाँले सार्वजनिक सवारीसाधन भरपर्दो र विश्वसनीय बन्न नसक्दा निजी सवारीको सङ्ख्या बढ्दै गएको चर्चा गर्नुभयो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले ‘तीन–ई’को अवधारणा ‘इन्जिनियरिङ (सडक निर्माण), इन्फोर्समेन्ट (सडक सञ्चालन र यातायात व्यवस्थापन) र एजुकेसन (सचेतनाका कार्यक्रम)बाट सडक सुरक्षा बढाउन सकिने बताउनुभयो । अहिले सडक वर्गीकरण, राष्ट्रिय यातायात नीतिलगायत केही कानुनी व्यवस्थामा काम भइरहेको बताउँदै उहाँले यसबाट आवश्यकता र सम्बन्धित कार्यालयको क्षेत्राधिकार स्पष्ट हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । एउटै कामका लागि क्षेत्र र अधिकार बाँडिएकाले अहिले नतिजामूलक काम गर्न कठिन भएको उहाँको भनाइ छ ।
काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) मीरा चौधरीले चालकको लापारबाही नै दुर्घटनाको पहिलो कारण रहेको बताउनुभयो । त्यसैगरी ओभरटेक, पैदल यात्रीले जथाभावी बाटो काट्नु पनि दुर्घटनाको मुख्य कारण रहेको उहाँको भनाइ छ ।
गोष्ठीमा राष्ट्रिय सडक सुरक्षाको अवस्था र दशक कार्ययोजना, सडक दुर्घटना, खोज उद्धारको चुनौती, विपत् क्षति न्यूनीकरणका लागि सरकारका प्रयास, प्री–हस्पिटल, हस्पिटल र पोस्ट हस्पिटल तथा जनस्वास्थ्यजन्य विपत् पूर्वतयारीलगायतका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो ।
