काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षामार्फत घोषणा गरेका केही प्रावधानहरु कार्यान्वयनमा लैजान परिपत्र जारी गरेको छ ।
केन्द्रीय बैंकले बुधबार जारी गरेको परिपत्र अनुसार अब चैत्रबाट औसत ब्याजदर अन्तर (स्प्रेडदर) “क” वर्गका वाणिज्य बैंकहरुको हकमा ४.२ प्रतिशत र “ख” र “ग” वर्गका संस्थाको हकमा ४.८ प्रतिशत भन्दा बढी नहुने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
यो अन्तर आगामी असारबाट “क” वर्गका वाणिज्य बैंकहरुको हकमा ४ प्रतिशत र “ख” र“ग” वर्गका संस्थाको हकमा ४.६ प्रतिशत भन्दा बढी हुन पाइने छैन ।
यस्तै तोकिएका क्षेत्रमा प्रवाह गरिने कर्जा गणना गर्दा ६ महिना अघिको बक्यौता कर्जा तथा सापटको आधारमा २०८० पुस मसान्तदेखि गणना शुरु गरी त्यसपछिको प्रत्येक त्रैमासमा गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।
२०८३ असार मसान्तसम्ममा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा कुल कर्जाको न्यूनतम १५ प्रतिशत बाणिज्य बैंकहरुले लगानी गर्नुपर्नेछ । कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरुले जारी गरेको ऋणपत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको लगानीलाई कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने गरी तोकिएको सीमामा गणना गर्न पाइने नयाँ व्यवस्था पनि केन्द्रिय बैंकले गरेको छ ।
यस्तै पुस १ बाट कुल तरल सम्पति र निक्षेपको अनुपात २२ प्रतिशत वा सो भन्दा बढी भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई हर्जना नलाग्ने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।
