विराटनगर । पहिलो कार्यकाल नाम नराखी सकिएपछि प्रदेश १ को प्रदेशसभा निर्वाचनमा उठेका धेरै उम्मेदवारले नामाङ्कनको विषय उठाएर भोट मागे । निर्वाचित भएपछि उनीहरुले नाम छिट्टै टुंगो लगाउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
‘अघिल्लो कार्यकालमा नामाङ्कन सम्पन्न भएन, हामी सबै आलोचनाको पात्र बन्यौ, नेकपा एमाले प्रदेश १ संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की भन्छन्, ‘अब नामकरण गर्ने विषय प्रदेशसभाको उच्च र पहिलो प्राथमिकतामा पर्छ।
उनले सबै दलबीच छलफल गरेर सहमतिका साथ प्रदेशको पहिचान झल्किने नामकरण गर्ने बताए ।
गत प्रदेशसभामा दलहरुबीच नामको विषयमा सहमति नजुट्दा प्रदेश १ को मात्र नामकरण हुन बाँकी छ । दलहरुबीच कोसी, सप्तकोसी, किरात, सगरमाथा आदि नाममा छलफल भए पनि सहमति नजुट्दा प्रदेशको नामकरण हुन सकेन ।
प्रदेशको नामकरण प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतले टुंग्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा नामकरणका लागि ६२ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । हाल केन्द्रमा नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राप्रपा, जसपालगायतका दलको गठबन्धन बनेकाले प्रदेशभा पनि यही गठबन्धनको सरकार बन्ने पक्काजस्तै छ ।
प्रदेश १ मा नेकपा एमालेको ४०, नेपाली कांग्रेसको २९, नेकपा माओवादी केन्द्रको १३, राप्रपाको ६, एकीकृत समाजवादीको ४ र जसपाको १ सिट रहेको छ । एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा र जसपाको सिट संख्या जोड्दा ६० पुग्छ । त्यसैले प्रदेशको नामकरणका लागि २९ सिट भएको नेपाली कांग्रेस वा ४ सिट भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीको समर्थन आवश्यक पर्छ ।
नामकरण गर्ने नेताहरुको प्रतिवद्धता
सोमबार प्रदेशसभामा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएपछि प्रतिक्रिया दिदै सांसदहरुले पहिलो प्राथमिकता प्रदेशको नाम रहेको बताए ।
नेपाली कांंग्रेसका नेता अमृत अर्याल र भीम पराजुली प्रदेशसभाको प्रमुख दायित्व प्रदेशको नामाङ्कन भएको बताउँछन् । ‘प्रदेशको नामकरण गर्न बाँकी छ’, पराजुलीले भने, ‘त्यसलाई हामी सदनमा कुरा उठाउछौं ।’
पहिलो पाँच वर्षमा नाम राख्न नसकेपनि अब प्रदेशले नाम राख्ने अर्याल बताउँछन् । ‘पहिलो पाँच वर्ष हामी नामकरण गर्ने मुद्दाबाट चुकेका छौं’, कांग्रेस नेता अर्यालले भने, ‘यो पालि हामी जिम्मेवारीपूर्वक यो मुद्दा (नामकरण) लाई सम्बोधन गर्छाैं ।’
